२०८२ वैशाख १३ गते, काठमाडौं
डिजिटल फ्रिडम कोलिसन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमार्फत व्यक्त नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना नगरी सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई सात दिने अल्टिमेटम दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी मनसायप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।
यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव छ, जसले स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाको बारेमा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ। नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने नियामक उपायहरूले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसँग अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै विस्तृत विधायीकि परिक्षण हुनु जरुरी छ ।
हामी स्मरण गर्दछौँ कि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन, भेला हुने अधिकारलाई सक्षम पार्न र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अपरिहार्य माध्यम बनेका छन्। तिनीहरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यी प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ। यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरुको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरशिपको जोखिम बढाउँछ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्नेछ। साना, मझौला वा ठूला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन समर्थन र अन्य धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन्। यी व्यवसायहरूले ठूलो परिचालन अवरोधहरू भोग्नेछन्, फलस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री निर्माण, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्नेछ।
सरकारले “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८०” अन्तर्गत प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीले नागरिकको सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेछ । संसदीय कानूनको अभावमा ल्याइएको निर्देशिकाले सुरुदेखि नै सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढाएको छ। सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श बिना यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ। नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने कुनै पनि कानून संवैधानिक जनादेश र विधायीकि प्रक्रियाहरूसँग मिल्नुपर्छ। स्वेच्छाचारी प्रशासनिक कार्यहरूले नेपाली नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध वा अनुचित प्रतिबन्धले नागरिक सहभागितालाई कमजोर बनाउनेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र अभिव्यक्ति र भेला हुने नागरिकहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्नेछ। हामी सबै सरोकारवालाहरूलाई यी अधिकारहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन र स्वतन्त्र, खुला तथा समावेशी डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछौं।
हामी सरकार, प्लेटफर्म सेवा प्रदायक र सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई देहाय बमोजिम आग्रह गर्दछौं:
- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारहरूको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको सम्मान गर्न तथा पारदर्शिता लाई कायम राख्न ।
- सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानूनी संरचना समावेशी परामर्शको माध्यमबाट विकसित गरिएको र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न ।
- लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक सहभागिता र मौलिक अधिकारहरूको अभ्यासमा खतरा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न।
सम्पादकका लागि टिप्पणी:डिजिटल फ्रिडम कोलिसन ११ वटा नागरिक संस्थाहरुको साझा समूह हो, जसले नेपालमा डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा समर्पित भएर काम गरिरहेको छ। कोलिसनले डिजिटल स्पेश माथि नियन्त्रण र यसको लोकतान्त्रिक मूल्य तथा स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी चासोलाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ र प्रत्येक वर्ष डिजिटल अधिकार महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ। थप जानकारीका लागि डिजिटल फ्रिडम कोअलिसनका सदस्य श्री तारानाथ दाहालसँग मोबाइल नम्बर +९७७ ९८५१०६१३८९ वा इमेल tndahal69@gmail.com वा श्री लक्ष्मणदत्त पन्तसँग मोबाइल नम्बर +९७७ ९८५१०३३५३९ वा इमेल [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
